महाराष्ट्र सरकारने मराठी चित्रपटांना पाठबळ देण्यासाठी एक स्तुत्य असा निर्णय घेतला. राज्यातील मल्टीप्लेक्स चालकांना संध्याकाळी ६-९ अशा मोक्याच्या वेळी मल्टीप्लेक्स मधील एका स्क्रीनमध्ये मराठी चित्रपट दाखवणे बंधनकारक केले आहे. हे न पाळणाऱ्या चित्रपटगृहावर कारवाई करण्यात येईल.
हा निर्णय जाहीर करताच त्याला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. मराठी कलाकार आणि मराठी रसिक नक्कीच या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतील. परंतु हिंदी चित्रपटसृष्टीतील काहीजणांना हे पचलेले दिसत नाही. महेश भट, शोभा डे अशा कुठल्याही विषयावर बडबड करणाऱ्या स्वयंघोषित विचारवंतांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. अशा मंडळीत आता ऋषी कपूरसुद्धा सामील झालेले दिसतात.
सरकारचे प्रत्येक निर्णय स्तुत्य नसतात. सरकारने घेतलेला गोहत्याबंदीचा निर्णय मला पटलेला नाही. त्या विषयावर बोलायला नको. तो एक स्वतंत्र विषय आहे. पण मुद्दा हा कि मला सरकारचे सगळेच निर्णय पटतात असे नाही. त्या त्या निर्णयामागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत आणि मग मत बनवले आणि मांडले पाहिजेत.
ह्या मंडळींनी हा आमच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर, व्यवसायस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, यामुळे हिंदी चित्रपटांचे नुकसान होईल, हि हुकुमशाही आहे, जो चांगला चित्रपट आहे तो आपोआप टिकतो अशी मल्लीनाथी केली आहे. अर्थात या मंडळींना असे वाटणारच. मराठी चित्रपटांना डावलून त्यांच्या चित्रपटांना जी जागा मिळत होती, ती आता यामुळे जाईल आणि नुकसान होईल हीच यांची खंत असावी.
शोभा डे या मुळच्या मराठी असणाऱ्या उच्चभ्रू महिलेने तर " आता मल्टीप्लेक्स मध्ये पॉपकोर्न बंद करून दही मिसळ आणि वडापाव मिळणार. मराठी चित्रपटांबरोबर तेच शोभेल " अशी सरकारवर टीका करण्याच्या नादात मराठी खाद्यपदार्थांची खिल्ली उडवली आहे.
सध्याची वस्तुस्थिती काय आहे? तुम्ही मराठी चित्रपट पाहत असाल, तर आठवा कि मराठी चित्रपटांच्या वेळा कशा असतात? सकाळी ११ वाजता, दुपारी साडे तीन वाजता, पाच वाजता. दिवसातून तीन चारच खेळ आणि तेही अशा अडचणीच्या वेळी. अशा वेळी कोण चित्रपट पाहू शकतो? फक्त विद्यार्थी, गृहिणी, निवृत्त लोक. जे लोक दिवसभर कामावर जातात, आणि ज्यांना चित्रपट पाहण्याची इच्छा आहे, त्यांना काय पर्याय आहे?
एकेका मल्टीप्लेक्स मध्ये ३-४ स्क्रीन असूनसुद्धा ते हिंदी चित्रपटांना प्राधान्य देतात. हिंदी चित्रपट जास्त गल्ला कमावतील हे रास्त गणित. आणि याला काही अंशी मराठी प्रेक्षक आणि कलाकारसुद्धा जबाबदार आहेत.
किती तरी वर्षे मराठी चित्रपट एकसुरी, कंटाळवाणे आणि फाजील विनोदी होते. त्या तोचतोचपणाला कंटाळून मराठी प्रेक्षकांनी चित्रपटांकडे पाठ फिरवली.
पण आपल्या डोळ्यांसमोर हि परिस्थिती बदलतेय. चांगले चित्रपट येतायत, त्यांना चांगला प्रतिसादसुद्धा मिळतोय. गेल्या २-३ वर्षात मी जे जे मराठी चित्रपट, चित्रपटगृहात जाऊन पाहिले, तेव्हा प्रत्येक वेळी चांगली गर्दी जमलेली होती.
सध्या हिंदीत भारतात १०० करोड कमावणाऱ्या चित्रपटांचे कौतुक होते. भारतात एवढी राज्ये असताना १०० कोटींच्या गल्ल्याचे असे कौतुक होते. दुनियादारी, टीपी, लय भारी, या चित्रपटांनी फक्त महाराष्ट्र या एकाच राज्यातून ३०+ कोटींचा गल्ला जमवला.
पण तरीही मराठी चित्रपट दाखवण्याबद्दल चित्रपटगृहाचे चालक अनास्था दाखवतात. पहिल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी ५-६ (तेही जास्त सांगतोय) खेळ असणाऱ्या चित्रपटाची पहिल्याच सोमवारी २-३ खेळ अशी अवस्था होऊन जाते. आणि बऱ्याचदा पहिल्यादिवशी सुद्धा असेच विचित्र वेळी खेळ लावलेले असतात. आणि त्याला प्रेक्षक आले नाहीत कि धंदा होत नाही अशी ओरड करून खेळ कमी करून टाकतात.
हे विचारवंत चांगला चित्रपट आपोआप चालतो, survival of the fittest अशी टीका करत आहेत. हिंदीत चांगला चित्रपट न चालल्याची कमी उदाहरणे आहेत का?
प्रश्न फक्त चांगला चित्रपट लोकांपर्यंत पोचण्याचा नाही, त्याला तेवढी संधी देण्याचा आहे. जर संधीच दिली नाही आणि चांगला चित्रपट जास्त लोकांपर्यंत पोचू शकला नाही, म्हणजे तो चित्रपट चांगलाच नव्हता असे आपण म्हणणार?
राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये गेली काही वर्षे मराठी चित्रपट सातत्याने बाजी मारत आहेत. पण यातले अनेक चित्रपट कधी लागून गेले हेच माहित नसते. कितीतरी चित्रपट पुरस्कारानंतर पुन्हा प्रदर्शित होतात. आणि आता राष्ट्रीय पातळीवर गुणवत्ता सिद्ध केलेली असूनसुद्धा त्यांना पुरेसे आणि चांगल्या वेळचे खेळ मिळत नाहीत.
चांगला चित्रपट बनविण्यासाठी कलाकारांनी आणखी काय करावे? आणि तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहचावा, त्यांना तो सहज बघता यावा याची काळजी घेतली गेली नाही तर चित्रपटांची प्रगती कशी होणार?
आणि हि स्थिती आजची नाही. मी दादा कोंडकेंचे आत्मचरित्र वाचले. दादा कोंडकेंना आपला "सोंगाड्या" हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी चित्रपटगृहाच्या मालकांकडे खेटे मारावे लागले होते, विनवण्या कराव्या लागल्या होत्या. तरीही कोणी तयार झाले नाही. शेवटी बाळासाहेब ठाकरे यांनी मध्ये पडून जेव्हा त्यांना धमकावले, तेव्हा कुठे तो चित्रपट प्रदर्शित झाला, आणि त्या चित्रपटाने आणि दादा कोंडकेंच्या पुढच्या अनेक चित्रपटांनी इतिहास घडवला.
पण त्यांना संधीच न मिळती तर?
एखाद्या चित्रपटाला संधी देऊन तो वाईट निघाला अथवा प्रेक्षकांना आकर्षित करू शकला नाही, तर ती त्या चित्रपटातली कमतरता आहे. पण त्याला संधीच मिळत नसेल तर हि व्यवस्थेतली कमतरता आहे.
मागे एकदा एका मल्टीप्लेक्सने ऐनवेळी एका मराठी चित्रपटाचा खेळ रद्द केला. तिथे तिकिटे काढून चित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या मराठी रसिकांनी चालकांशी भांडण करून त्यांना खेळ दाखवण्यास भाग पाडले.
दक्षिणेतल्या प्रत्येक राज्यात तिथल्या स्थानिक भाषेतल्या चित्रपटांची सद्दी असते. तिथे हिंदी चित्रपट स्थानिक चित्रपटांच्या तुलनेत कमी धंदा करतात. इथे कोणी आक्षेप घेत नाही. कारण तिथे त्या प्रेक्षकांचीच तशी मागणी असते.
हिंदी चित्रपट कमी चालावेत हि माझी किंवा कोणाचीही इच्छा नाही. महाराष्ट्रात आणि भारतात सर्व प्रकारच्या, सर्व भाषेतल्या कला बहराव्यात.
पण त्याच बरोबर मराठी चित्रपटसुद्धा बळकट व्हावेत. महाराष्ट्रात शासनाने या दिशेने हस्तक्षेप केलेला आहे. काही दिवसात प्रेक्षकांनी याला चांगला प्रतिसाद देऊन हा निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध करावे. आणि चांगल्या संख्येत आणि चांगल्या वेळी मराठी चित्रपट दाखवणे चालकाला शासकीय बंधनाने नव्हे तर प्रेक्षकांच्या मागणीमुळे भाग पडावे.
No comments:
Post a Comment