राजीनामा

दिल्लीमध्ये सध्या आणखी एका बलात्काराची केस गाजते आहे. वातावरण निर्भया बलात्कार प्रकरणाइतकं देशभर तापलेलं नसलं तरीही दिल्लीमध्ये तर लोकांचा संताप रस्त्यावरच्या निदर्शानातून व्यक्त होतोय. बलात्कार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा व्हावी हि तर त्यांची मागणी आहेच, पण पोलिस आयुक्त, महापौर वगैरे लोकांच्या राजीनाम्याचीही मागणी होत आहे.

आपल्याकडे उठसूट कुठल्याही गोष्टीवर कोणाचातरी राजीनामा मागण्याची पद्धतच रूढ झाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली हे परवलीचे वाक्य तर मकरंद अनासपुरेने खबरदार चित्रपटात विनोद म्हणून वापरले होते. समस्या, वाद कुठलाही असू द्यात, ती सोडवण्या आधी आपल्याला राजीनामा हवा असतो. कलेक्टर, कमिशनर, महापौर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मग तो कोणीहि असो.

मागे एकदा मुंबईतील एका पुतळ्याच्या विटंबना प्रकरणी एक संतप्त कार्यकर्ता पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होता.

मला प्रश्न असा पडतो, कि प्रत्येक वेळी हि मागणी आवश्यक का असते? त्या माणसावर इतका राग आणि अविश्वास असतो, कि नव्या येणाऱ्या माणसावर तितका विश्वास असतो कि खुर्चीवरचा माणूस बदलला कि तो प्रश्न सुटेलच.

२६/११ च्या हल्ल्यानंतर विलासराव आणि आबांना खरोखर राजीनामा द्यावाच लागला होता. आदर्श घोटाळ्यातसुद्धा अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. पण त्यांची गोष्ट वेगळी, कारण ते या प्रकरणात दोषी असल्याचे सबळ पुरावे होते.

पण देशात आणि विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात राजीनाम्याची इतकी उदाहरणे आहेत, त्यात त्या त्या प्रश्नांचा आढावा घेतला तर किती प्रश्न या राजीनाम्यामुळे सुटले आहेत?

२६/११ हल्ल्यानंतर नैतिक जबाबदारी म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी राजीनामा दिला. त्यापैकी आर आर पाटील तर काही दिवसांनी पुन्हा गृहमंत्रीपदी विराजमान झाले. पण मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या सुरक्षेत किती वाढ झाली? त्यानंतर पुण्यात बॉम्ब हल्ले झाले. पोलिसांच्या शस्त्रांमध्ये विशेष फरक पडला नाही. मुंबई सीएसटीवर आजही कोणीही हल्ला करू शकेल.

मुळात या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी पहारा करणे अपेक्षित होते का? आज जर कोणी भारताशी युद्ध पुकारले तर आपण अशा परिस्थितीत नैतिक जबाबदारी पंतप्रधानांची समजून त्यांचा राजीनामा मागणार का? अशा परिस्थितीमध्ये नेतृत्वामध्ये स्थैर्य असणे अत्यंत आवश्यक असते. आणि पोलिसांना पुरेसे प्रशिक्षण, चांगली शस्त्रे, सरंक्षण कवच असे पुरवणे, आधुनिक सुरक्षाव्यवस्था, बंदोबस्त या सरकारी जबाबदाऱ्या आजही पार पाडल्या जातात का हा प्रश्नच आहे.

दोषी म्हणून खुर्ची गेल्यानंतरहि अशोक चव्हाण, सुरेश कलमाडी यांच्या सार्वजनिक आयुष्यात फारसा फरक पडला नाही. अजूनही त्यांच्या पक्षात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांना तसाच मान आहे.

अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी जलसिंचन घोटाळ्यात राजीनामा देण्याचा दिखावा केला. आणि राज्यभर त्यांच्या नैतिकतेचे कौतुक करणारे फलक लागले. काही दिवसात अजितदादा शांतपणे पुन्हा पदावर आले. आणि त्या घोटाळ्याच्या चौकशीमध्येसुद्धा घोटाळा झाल्याच्या बातम्या आहेत.

मला हि बाब मुळीच आवडत नाही. आपल्याकडे इतके भ्रष्ट राजकारणी असूनही त्यांचे चाहते खूप असतात. इमानदार कार्यकर्ते तर त्यांना जेल मध्ये जातानासुद्धा जयजयकार करत नेतात. असो तो वेगळा विषय आहे.

तर मुद्दा असा आहे कि आपल्याकडे नेते आणि जनता दोन्ही राजीनामा हा कुठल्याही प्रश्नावर तोडगा म्हणून समजतात. जनता नेहमी राजीनाम्याची मागणी करते आणि आता राजकारणीसुद्धा तात्पुरती तडजोड म्हणून राजीनामा देऊनही टाकतात.

पण प्रश्न केवळ राजीनाम्याने सुटत नाही. नव्याने आलेल्या माणसाने तो प्रश्न सोडवण्यास काय करायला हवे याची देखील चर्चा व्हायला हवी. जनतेकडून असे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यावर दबाव यायला हवा.

जर एखाद्या प्रकरणात खरोखर कोणी दोषी असेल तर त्याचा राजीनामाच का? त्याला बडतर्फ करायला देखील मागेपुढे पाहता कामा नये. पण, राजीनाम्याची मागणी करण्यापूर्वी त्याची आवश्यकता तपासायला हवी. आहे त्याच माणसाकडून तोडगा काढण्यावर आणि प्रश्न सोडवण्यावर भर द्यायला हवा.

आता या बलात्कार प्रकरणात मला त्या आरोपीबद्दल कुठलीही सहानुभूती नाही. माझ्या मते अशा माणसाला मृत्यूदंडच व्हायला हवा. पण पोलिसांकडून लोकांच्या अपेक्षा रस्त्यांवर जास्त बंदोबस्त, त्वरित तपास, केस लवकरात लवकर निकाली काढणे अशा हव्यात.

या प्रकरणातील बलात्कारी मुलीचा शेजारी होता. कोणता माणूस बलात्कार किंवा कोणताही गुन्हा करेल हे कोणी कसं सांगेल? कुणाला जर हे टाळता आले असते तर ते त्या आई बाबांना आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांना जमले असते. पोलिसांकडून सर्वत्र संचार असण्याची अपेक्षा कशी करता येईल?

मला कोणाही एका माणसाचा किंवा पोलिसांचा बचाव करायचा नाही. माझे म्हणणे हे आहे कि, अशा मागण्या करण्याआधी आपल्याला त्या माणसाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या याची स्पष्ट माहिती हवी. शाळेमध्ये नागरिकशास्त्र गांभीर्याने घेतले असते तर एवढी सुशिक्षित जनता अशा भोळसट मागण्या करताना दिसली नसती.

हा लेख जे वाचतील त्यांच्याकडून तरी मी यावर विचार करण्याची अपेक्षा करतो.